के तपाईंलाई कसैले जापानमा अनावश्यक र शंकास्पद पिछा गरेको छ ? यसबारेको कानून बुझौं !

टोकियो, जापान ।

जापानले यही वर्ष पिछा विरोधी कानून संसोधन भएर विस्तारित कानून कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । यस कानूनबारे तपाईहरुको मनमा पनि कयौं प्रश्न हुन सक्छ । यसबारे तपाईको मनमा उत्पन्न केही प्रश्नहरुको उत्तर माइनिची शिम्बुनले दिन खोजेको छ ।

उत्तरः पूर्व जोडीदारहरुले आफ्ना भूतपूर्व जोडीदारको अवस्थिति बिना अनुमति जीपीएस प्रविधि र स्मार्टफोन प्रयोग गरेर लिने गरेको लगायत अनेकौं समस्याहरु देखिएको छ ।

यी सबै समस्याहरु समाधान गर्न पिछा विरोधी कानून मे १८ मा पारित गरिएको छ । अब कार वा अन्य स्थानमा जीपीएस ट्र्याकिङ उपकरण राख्नु गैरकानूनी हो । नयाँ नियन्त्रण अगष्ट २६ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रश्नः यसको अर्थ अब पीडितहरुले थप सुरक्षा पाउँछन् भन्ने हो त ?

उत्तरः हो, अहिलेसम्म ऐनमा पीडितलाई टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल र सामाजिक सञ्जालहरुबाट बारम्बार सन्देश पठाउनेहरुलाई मात्रै समावेश गरिएको थियो । तर जुन १५ देखि भने पत्र र लिखित अन्य स्वरुपका सन्देशहरु पनि समाविष्ट छन् । इमेल वा अन्य सेवाबाट पठाइएका सन्देशहरु नलिएको वा नहेरेको अवस्थामा पीडितहरुलाई पत्र पठाएको दृष्टान्तहरु पनि भेटिएका छन् ।

 

यसबाहेक पनि, मानिसहरुमाथि निगरानी गर्न वा जर्बजस्ती कुनै स्थानमा बस्नका लागि पीछा गर्नेहरुलाई पनि पछिल्लो कानूनले समेटेको छ । यस कानूनले छोएको स्थानहरुमा व्यक्तिको आवास, कार्यस्थल, विद्यालय वा उनीहरु बारम्बार गइरहने अन्य क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन, उनीहरु गएर खाने स्थल वा अन्य कार्यक्रमहरुलाई पनि छोएको छ ।

प्रश्नः यस कानून अन्तर्गत अपराधीहरुको वयवस्थापन कसरी गरिन्छ :

उत्तरः उनीहरुलाई प्रहरीले चेतावनी दिने वा स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा आयोगले उनीहरुको नाममा प्रतिबन्ध आदेश जारी गर्न सक्छ । यस्ता उपायहरु पछि पनि उनीहरुले त्यस्ता गतिविधि जारी राखेभने पक्राउ गर्न सकिन्छ । प्रतिबन्धको आदेश नमान्नेहरुलाई दुई वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि जेल सजाय वा २० लाख येन वा सो भन्दा कम जरिवाना लाग्न सक्छ ।

प्रश्नः अपराधीहरु विरुद्ध अन्य कुनै बन्देजात्मक उपायहरु पनि छन् कि ?

उत्तरः आर्थिक वर्ष २०१६ मा प्रहरीले अ’परा’धीहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा परामर्श दिने जस्ता उपचार सुझाएका थिए । सन् २०२० मा यस्ता सेवाका लागि ८८२ को नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर यीमध्ये १४ प्रतिशतले मात्रै त्यस्तो सेवा उपयोग गरे ।

 

सन् २०२१ देखि बारम्बार सोही घटना दोहोरिन कसरी नदिने भन्नेबारे राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीले अनुसन्धान गरेको थियो । पटक पटक पिछा गर्नेहरुको दरसम्बन्धी डेटा संकलन र मूल्यांकन गर्नेबारे पनि एजेन्सीले विचार गरिरहेको छ ।